धाराशिव – उपळा (मा.) येथील हरिभाऊ घोगरे हायस्कूलमध्ये दहावीच्या बोर्ड परीक्षेदरम्यान परीक्षा मंडळाच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली करण्यात आली आहे, असा आरोप करत उस्मानाबाद जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
परीक्षा केंद्रावर नियम डावलले, पण कारवाई शून्य
मराठी विषयाच्या पेपरच्या दिवशी त्याच विषयाचे शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केल्याचा गंभीर प्रकार घडला. बोर्डाच्या नियमांनुसार, अशा प्रकारची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. या तक्रारीनंतरही शिक्षण विभागाने फक्त चौकशीचे आदेश दिले, पण तातडीने कारवाई केली नाही, असा आरोप केला जात आहे.
गटशिक्षणाधिकारी असरार सय्यद, शिक्षण विस्तार अधिकारी शिंदे व मोरे यांना चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी ‘हळूहळू म्हणणे द्या, विचार करून द्या’ असे दिरंगाईचे धोरण स्वीकारल्याचे आरोप होत आहेत.
शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची ‘संशयास्पद भूमिका’
लातूर विभागीय शिक्षण कार्यालयाचे असिस्टंट कुंभार यांनीही या केंद्रावर अनेक तक्रारी असल्याचे सांगितले. त्यांनी “पर्यवेक्षण मिळावे म्हणून कोण हुज्जत घालत होता? मला उजनकर, मु. अ. भाई, उद्धवराव प्रश्नाला, काकडे प्लॉट धाराशिव यांचा फोन आला होता. कोणीतरी पर्यवेक्षक तुमच्याशी वाद घालत होता. त्याची तक्रार थेट एसपीकडे करतो,” असे वक्तव्य केले, ज्यामुळे या प्रकरणातील गंभीरता आणि शिक्षण विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गटशिक्षणाधिकारी, विभागीय उपसंचालक यांच्या आशीर्वादानेच या केंद्रावर संस्थाचालकाची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
एकाच शाळेतील शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती – सरळ अनियमितता
धाराशिव जिल्ह्यातील इतर परीक्षा केंद्रांवर बाहेरील शाळांतील शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात येते. मात्र, हरिभाऊ घोगरे हायस्कूलमध्ये प्रभारी मुख्याध्यापक स्वतःच केंद्रप्रमुख असून, त्याच शाळेतील आणि संबंधित संस्थेच्या इतर शाखांतील शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे गैरव्यवहाराच्या शक्यतेला अधिक वाव मिळत आहे.
विशेष म्हणजे, गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती धाराशिव यांनीच हे नियुक्त्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षण विभागाची अक्षम्य दिरंगाई – कोण करणार कारवाई?
पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त शिक्षकाच्या अनुपस्थितीबाबत शिक्षण विभागाला आधीच माहिती होती. डोळ्याच्या ऑपरेशनमुळे खेडच्या शिक्षकांनी सुपरव्हिजन करू शकत नसल्याचे कळवले होते, तरीही शिक्षण विभागाने दुसरा शिक्षक नियुक्त न करता, केंद्र संचालकांना मनमानी नियुक्ती करण्याची मोकळीक दिली. परिणामी, दहावीला मराठी शिकवणाऱ्या शिक्षकालाच मराठी पेपरला पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
शासन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद
या प्रकारावर अद्याप कोणत्याही वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्याने ठोस पावले उचललेली नाहीत.
- लातूर विभागीय परीक्षा मंडळ, शिक्षण कार्यालय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी धाराशिव झोपले आहेत काय?, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.
- शिक्षण विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
संघटनेकडून आता या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
