धाराशिव: मंडळी, राजकारणात कधी काय होईल याचा नेम नाही! आता हेच बघा ना, धाराशिव जिल्ह्याच्या विकासासाठी आलेला तब्बल २६८ कोटींचा भलामोठा निधी चक्क ‘स्थगित’ झालाय. आणि यामागे आहे म्हणे, निधी वाटपाच्या ‘हिस्से’वारीवरून सुरू झालेलं एक भन्नाट राजकीय ‘महानाट्य’!
काय आहे नेमकं प्रकरण?
तर झालं असं की, जिल्हा नियोजन समितीचा (DPC) २६८ कोटींचा निधी मंजूर झाला. विकासाची गंगा दारात येणार म्हणून सगळे खूश! पण खरी मेख होती निधी वाटपात. आपलं ठरलंय, असं म्हणत वाटपाचा फॉर्म्युला पण तयार झाला होता:
- विरोधी पक्ष (ठाकरे गट): खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी – प्रत्येकी १०% (म्हणजे प्रत्येकी साधारण २६.८ कोटी) – ‘चला, आपल्यालाही काहीतरी मिळालं!’
- सत्ताधारी पक्ष: आमदार राणा पाटील (भाजप), आमदार तानाजी सावंत (शिंदे गट) – प्रत्येकी १५% (म्हणजे प्रत्येकी साधारण ४०.२ कोटी) – ‘आपण सत्तेत, आपला हिस्सा मोठा!’
- पालकमंत्री (शिंदे गट): प्रताप सरनाईक – तब्बल ४०% (म्हणजे जवळपास १०७.२ कोटी) – ‘किंग माणूस, सर्वात मोठा वाटा!’
इथेच तर खरी ‘पटकथा’ सुरू झाली!
आमदार राणा पाटलांना (भाजप) १५% हिस्सा मिळाला खरा, पण त्यांचं मन काही भरेना. त्यांना पालकमंत्र्यांच्या ४०% वाट्यातून आणखी ‘थोडा प्रसाद’ हवा होता. पण सूत्रांच्या माहितीनुसार, पालकमंत्र्यांच्या पीए साहेबांनी या ४०% वाट्याची सूत्रं आपल्या हाती ठेवली होती आणि तिथूनच ‘माया’ जमवण्याचे उद्योग सुरू असल्याची कुजबूज होती. राणा पाटलांना हा ‘पीए इफेक्ट’ काही रुचला नाही.
मग काय? ‘खलनायक’ कोण?
आपला हिस्सा डावलला जातोय हे लक्षात येताच राणा पाटलांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडेच फिल्डिंग लावली. झालं! मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिला आणि २६८ कोटींच्या निधीला तडकाफडकी स्थगिती मिळाली. पालकमंत्री सरनाईकांनी या स्थगितीचं खापर राणा पाटलांवर फोडलं आणि राणा पाटील एका रात्रीत ‘खलनायक’ ठरले!
‘गडबड’ घोटाळा आणि तक्रारींचा खेळ!
पालकमंत्र्यांच्या आरोपांनंतर राणा पाटलांनीही तलवार उपसली. ‘अहो, कामात गडबड आहे, म्हणून स्थगिती आणली!’, असं म्हणत त्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करण्याची घोषणा केली. ‘गडबड’ म्हणजे पालकमंत्र्यांच्या पीएने ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार करून कामाचं वाटप केल्याचा थेट आरोप आता खुलेआम होऊ लागलाय. मुख्यमंत्र्यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे पालकमंत्री सरनाईक चांगलेच कोंडीत सापडले. याचा परिणाम म्हणून १ मेच्या डीपीसी बैठकीत खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार राणा पाटील यांच्यात जोरदार ‘सामना’ रंगल्याचंही कळतंय.
पालकमंत्र्यांचे ‘मास्टरस्ट्रोक’ की ‘बदला’ स्ट्रोक?
आपल्या अधिकारात हस्तक्षेप झाल्यामुळे आणि थेट मुख्यमंत्र्यांकडून आदेश आल्यामुळे नाराज झालेल्या पालकमंत्री सरनाईकांनी आता आपले पत्ते उघडायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी दोन असे ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारलेत की राणा पाटलांची चांगलीच अडचण झालीय:
- नगरपालिकेचं टेंडर: धाराशिव नगरपालिकेच्या १४० कोटींच्या टेंडरमध्ये ‘जे भाव ठरलेत त्यात करा, नाहीतर रद्द करा’ असा फतवाच काढला. यामुळे कंत्राटदाराला (जो अजमेरा आहे, पण ज्यात राणा पाटलांचे दोन कार्यकर्ते पार्टनर असल्याची चर्चा आहे) तब्बल २२ कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. म्हणजे थेट आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार!
- VIP पास घोटाळा: श्री तुळजाभवानी मंदिरातल्या कथित VIP पास घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना समिती स्थापन करायला सांगितलं. आतापर्यंत आमदार राणा पाटलांना रोजचे जवळपास ५० व्हीआयपी पास मोफत मिळत होते, ज्यामुळे त्यांचे कार्यकर्ते जाम खूश होते. आता या ‘प्रसादा’वरच गदा येणार!
महायुतीत ‘मिठाचा खडा’?
या सगळ्या ‘तू तू-मै मै’ मुळे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक आणि आमदार राणा पाटील यांच्यातले संबंध चांगलेच ताणले गेले आहेत. एका बाजूला निधी स्थगितीचा घोळ आणि दुसऱ्या बाजूला पालकमंत्र्यांचे ‘रिटर्न गिफ्ट’ असलेले मास्टरस्ट्रोक! यामुळे महायुतीच्या गाडीत आता ‘मिठाचा खडा’ पडला असून, धाराशिवच्या राजकारणातली ही ‘जुगलबंदी’ पुढे कोणतं वळण घेणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. तोपर्यंत, २६८ कोटींच्या निधीचं काय होणार, हा प्रश्न मात्र अधांतरीच आहे!
