कळंब : तालुक्यातील शिराढोण ग्रामपंचायतीच्या सरपंच श्रीमती लक्ष्मी दिलीप म्हेत्रे यांना विभागीय आयुक्तांनी मोठा दणका दिला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणीपुरवठा योजनेत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार आणि कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी अखर्चित ठेवून कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत, त्यांना सरपंच पदावरून चालू कालावधीसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
याप्रकरणी शिराढोण येथील रहिवासी अमित कुमुदराव माकोडे यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९(१) अन्वये विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला.
कारवाईची प्रमुख कारणे:
-
पाणीपुरवठा योजनेत अपहार: १५ व्या वित्त आयोगातून करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या कामात ६ ठिकाणी पाईपलाईनवर वॉल्व्ह आणि ४ ठिकाणी रोड बॉक्स न बसवता काम अपूर्ण असतानाही देयक (बिल) अदा करण्यात आले. काम पूर्ण नसतानाही सार्वजनिक पैशांची (रुपये २३,२३३/-) अफरातफर केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले.
-
विकास निधी पडून: सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत ग्रामपंचायतीला १५ व्या वित्त आयोगातून तब्बल २ कोटी ८८ लाख ६३ हजार ४७२ रुपये इतका निधी प्राप्त झाला होता. मात्र, यापैकी १ कोटी ५४ लाख ५३ हजार ७९६ रुपये निधी अखर्चित ठेवून ग्रामपंचायतीला विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले. वेळेत निधी न वापरल्याने कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचे सिद्ध झाले.
इतर अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचे आदेश
या प्रकरणात केवळ सरपंचांवर कारवाई झालेली नाही, तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाशी संबंधित कनिष्ठ / शाखा अभियंता आणि तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्यावरही नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, सरपंच आणि संबंधित अभियंता यांच्याकडून अफरातफर झालेल्या रकमेचा हिस्सा व्याजासह वसूल करून शासन खाती जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर मनमानी कारभार करणाऱ्या आणि विकासकामांमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
