धाराशिव: ‘व्हिजन २०३०’ चा फुसका बार फुटल्यानंतर आता धाराशिव जिल्हा परिषदेतील आणखी एक भयंकर आणि काळे सत्य चव्हाट्यावर आले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटील यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी आता नुसता एल्गारच पुकारलेला नाही, तर थेट पैशांचा हिशोब मागायला सुरुवात केली आहे. गुरुजींनी विचारलेल्या या एका प्रश्नाने संपूर्ण जिल्हा परिषदेत भूकंप झाला आहे!
कोरोनाचा १ कोटी रुपयांचा निधी गेला कुठे?
कोरोनाच्या त्या भयंकर संकटकाळात जिल्ह्यातील शिक्षकांनी सामाजिक भान जपत पदरमोड केली आणि तब्बल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी प्रशासनाकडे जमा केला होता. आता शिक्षकांनी थेट विचारणा केली आहे की, या पैशांचा नेमका आणि पारदर्शक विनियोग कुठे केला? याचा हिशोब प्रशासनाने द्यावा! या मागणीमुळे जिल्हा परिषदेचा कारभार अक्षरशः वेशीवर टांगला गेला आहे. शिक्षकांचा घाम आणि कष्टाचा हा १ कोटींचा निधी नेमका कोणाच्या खिशात गेला, की कोणाच्या ‘व्हिजन’वर खर्च झाला, हे आता समोर येणे गरजेचे आहे.
१९९७ च्या २ कोटींच्या घोटाळ्याची पुनरावृत्ती? ‘फायलीच गायब!’
जिल्हा परिषदेत शिक्षकांचे पैसे गायब होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. धाराशिवचा इतिहास असाच एक ‘घोळ’ सांगतो. सालोसाल बदलतात, पण नेत्यांची आणि प्रशासनाची काम करण्याची (आणि पैसे गायब करण्याची) पद्धत तीच असते!
१९९७ सालचा तो काळ…
-
तेव्हाचे सीईओ (CEO): राजीव जलोटा
-
शिक्षणाधिकारी: अरुण ठाकरे
त्याकाळी गोरगरीब मुलींच्या शिक्षणासाठी ‘सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना’ आणली गेली. या अत्यंत उदात्त हेतूसाठी प्रत्येक शिक्षकाकडून त्यांच्या घामाचा ‘एका दिवसाचा पगार’ कापून घेण्यात आला होता. त्यातून तब्बल २ कोटी रुपये जमा झाले!
पुढे काय झाले? गोरगरीब मुलींचे शिक्षण कागदावरच राहिले, योजना कधी राबवलीच गेली नाही आणि ते २ कोटी रुपये हवेत गायब झाले! आज परिस्थिती अशी आहे की, ते दोन कोटी रुपये कोणत्या बँकेत आहेत, हे कोणालाही माहीत नाही. किंबहुना, त्या योजनेची संचिका (फाईल) देखील आता जिल्हा परिषदेत सापडत नाही! आता कोरोनाच्या १ कोटींचीही फाईल अशीच गायब होणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
‘माऊलीं’ची मनमानी आणि ‘टेंडर राज’: ‘तो आपला आहे का?’
आज जिल्हा परिषदेत परिस्थिती अशी झाली आहे की, कोणतीही खरेदी असो, कोणतेही विकासकाम असो किंवा टेंडर असो… ‘माऊलीं’ना (अध्यक्षा अर्चना पाटील) विचारल्याशिवाय पानही हलत नाही.
टेंडर किंवा काम देताना गुणवत्ता बघितली जाते का? तर मुळीच नाही! काम देण्याआधी “तो आपला आहे का? आपल्या पक्षाचा आहे का? आपल्या साहेबांचा कार्यकर्ता आहे का?” याची कसून तपासणी केली जाते आणि त्यानंतरच काम पदरात टाकले जाते.
अधिकारी ‘नॉट रिचेबल’, अनेकांनी ठोकली धूम!
या सगळ्या मनमानी, वशिलेबाजी आणि पक्षपाती राजकारणाला जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आता पुरते वैतागले आहेत. त्यांच्या अक्षरशः नाकी नऊ आले आहेत. नेत्यांच्या या ‘टेंडर राज’च्या दबावाला कंटाळून अनेक अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून बदल्या करून घेतल्या आहेत, तर अनेकजण बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर, ‘आपला जीव धाराशिव’च्या नावाखाली जिल्हा परिषदेत सध्या ‘आपला खिसा धाराशिव’ आणि ‘आपला पक्ष धाराशिव’ हाच एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे!





