धाराशिव – राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी, अन्यथा त्यांच्या तळतळाटाचा सामना करावा लागेल, असा जोरदार हल्ला आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत चढवला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर भाष्य करताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले.
वीजबिलात फसवणूक
निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांना शून्य रुपये वीजबिल देऊन त्यावर नेत्यांचे फोटो झळकावण्यात आले, मात्र निवडणुकीनंतर त्याच शेतकऱ्यांना तब्बल 1.12 लाख रुपयांचे वीजबिल दिले जात आहे. ही केवळ दिशाभूल असून, सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवावी, अशी टीका पाटील यांनी केली.
महापुरुषांच्या नावावर राजकारण थांबवा
महापुरुषांचे केवळ राजकारणासाठी नाव घेतले जाते, पण त्यांचा सन्मान केला जात नाही. सरकारने अशा गोष्टींमध्ये राजकारण न करता त्यांचा योग्य सन्मान करावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
कौडगाव एमआयडीसी प्रकल्पाचे काय?
धाराशिव येथील कौडगाव एमआयडीसीमध्ये टेक्निकल टेक्सटाईल प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा झाली होती, मात्र त्याचा उल्लेख अभिभाषणात नाही. हा प्रकल्प कधी सुरू होणार? असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला. तसेच, औद्योगिक भूखंडाचे दर धाराशिवमध्ये ₹1650 प्रति चौ. मीटर, तर कुरकुंभमध्ये फक्त ₹450 आहेत. एवढा फरक असल्यास जिल्ह्यात उद्योग कसा येणार? असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आणि दर कमी करण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना बंद का केली?
निवडणुकीपूर्वी सरकारने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना जाहीर केली, पण त्यानंतर ती बंद करण्यात आली. तसेच, दोन महिन्यांचे वेतनही अद्याप दिले गेले नाही. ही योजना पुन्हा सुरू करून युवांना थकीत वेतन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
शक्तीपीठ महामार्ग आणि सिंचन प्रकल्प
शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याने निवडणुकीपूर्वी हा प्रकल्प स्थगित करण्यात आला. मात्र, आता सरकार पुन्हा तो मार्ग सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पासाठी 86 हजार कोटी रुपये खर्च करणे योग्य की तोच निधी मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी वापरणे अधिक गरजेचे? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.
सौरपंप योजनेतील अपयश
“मागेल त्याला सौरपंप” म्हणणारे सरकार शेतकऱ्यांना टार्गेट देऊन फसवत आहे. जिल्ह्यात 58 हजार अर्जांपैकी फक्त 15 हजार अर्ज मंजूर झाले, पण एकही सौरपंप बसलेला नाही. याकडे लक्ष वेधत सरकारला त्यांनी धारेवर धरले.
घरकुल योजनांमध्ये अन्याय
शहरी आणि ग्रामीण भागातील घरकुल योजनेत भेदभाव केला जात आहे. शहरी भागासाठी ₹2.5 लाख, तर ग्रामीणसाठी फक्त ₹2 लाख मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात बांधकामासाठी जास्त खर्च होतो, त्यामुळे ही रक्कम ₹3 लाख करण्याची मागणी पाटील यांनी केली.
पीककर्जासंदर्भात फसवणूक
शासनाने जाहीर केले होते की, पीककर्जासाठी CIBIL स्कोअर अडथळा ठरणार नाही, पण प्रत्यक्षात राज्यस्तरीय समितीच्या इतिवृत्तात याचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना नेहमीप्रमाणे अडवणूक करत आहेत. याबाबत सरकारने ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सोयाबीन खरेदीतील कुचराई
जिल्ह्यात 62-67 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन झाले, मात्र सरकारने फक्त 11 लाख मेट्रिक टन खरेदी केले. उर्वरित सोयाबीनचे काय? हा प्रश्न उपस्थित करत, अधिक खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी सरकारकडे केली असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाले, अशी टीका त्यांनी केली. आता तरी सरकारने भावांतर योजनेतून तातडीने मदत द्यावी, असे ते म्हणाले.
सरकारवर जोरदार हल्लाबोल
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने केवळ घोषणा करून त्यांना फसवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. प्रत्यक्षात मदत नाही, योजना अपूर्ण आहेत, आणि निर्णय विलंबित होत आहेत. सरकारने तत्काळ ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा शेतकऱ्यांचा तळतळाट सरकारला भोवेल, असा इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी दिला.
