धाराशिव : विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात वर्ग-दोनच्या जमिनीचे वर्ग-एकमध्ये रूपांतर करताना शर्तभंग नजराण्याचा दर एकदाच आकारण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, अद्याप महसूल विभागाने कोणतेही आदेश निर्गमित केलेले नाहीत, अशी तक्रार करत आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे त्वरित आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. 17 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यावर चर्चा करताना त्यांनी अशी सूचना केली होती की, जर एखाद्या जमिनीचे हस्तांतर अनेक वेळा झाले असेल, तर अधिकारी प्रत्येक वेळी शर्तभंग नजराणा आकारत आहेत. त्यामुळे कितीही वेळा हस्तांतर झाले असले तरी नजराणा फक्त एकदाच घेतला जावा.
ही मागणी मान्य करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत एकदाच पाच टक्के नजराणा आकारून जमिनीचे वर्ग-एकमध्ये रूपांतर होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप महसूल विभागाकडून त्यासंबंधी आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
