धाराशिव : पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी यंदा ५० टक्के ‘पीक कापणी प्रयोग’ आणि ५० टक्के ‘तांत्रिक उत्पादन’ असे नवे निकष लावण्यात आले आहेत. मात्र, या तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषाचा आधार घेतल्यास शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे हा निकष वगळून केवळ प्रत्यक्ष ‘पीक कापणी प्रयोगा’च्या आधारेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच, नांदेडला हेक्टरी ३७ हजार रुपयांप्रमाणे मदत मिळाली, तसा न्याय धाराशिवला कधी मिळणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ऐन हंगामात पावसाचा तडाखा; ८६ टक्के क्षेत्र बाधित
आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, २०२५-२६ च्या खरीप हंगामामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील ४ लाख ९६ हजार १९ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ९६ हजार ४३५ हेक्टर क्षेत्रावरील उडीद, कापूस व इतर पिकांचा आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड कंपनीकडे विमा उतरवला होता. या हंगामात जिल्ह्यातील सर्वच महसूल मंडळांत तब्बल २२० वेळा अतिवृष्टी झाली, त्यापैकी १५९ वेळा अतिवृष्टी केवळ ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झाली आहे. या काळात सरासरीच्या १५९.७० टक्के पाऊस झाला.
ऐन सोयाबीन फुलोऱ्यात आणि पक्वतेच्या अवस्थेत असताना सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी साचले. परिणामी बुरशीजन्य रोग, मूळ कुजणे, धान्याला मोड येणे, धान्य काळे पडणे आणि पिके वाहून जाणे यामुळे अतोनात नुकसान झाले. प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार एकूण ६ लाख ६९ हजार १७२ हेक्टरपैकी तब्बल ५ लाख ७७ हजार ५४४.६२ हेक्टर (८६ टक्के) बागायत व जिरायत क्षेत्र पूर्णपणे बाधित झाले आहे.
विमा कंपनीचे आक्षेप आणि ५०:५० चा जाचक निकष
जिल्ह्यात एकूण २१९० पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन होते. त्यापैकी मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनचे ५०४ प्रयोग ठरले होते. मात्र, विमा कंपनीने त्यातील तब्बल ३६८ प्रयोगांवर आक्षेप घेतले. प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगात हेक्टरी उत्पादन केवळ ३ ते ४ क्विंटल आले असताना, तांत्रिक उत्पादन मात्र हेक्टरी १० ते १२ क्विंटलवर दाखवले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या सूचनेनुसार ५० टक्के पीक कापणी आणि ५० टक्के तांत्रिक उत्पादन ग्राह्य धरले जाणार आहे. तांत्रिक उत्पादनाचा आकडा मोठा असल्याने शेतकऱ्यांना भरपाईच मिळणार नाही. या अन्यायी अटीमुळे जिल्ह्यातील १३ ते १४ महसूल मंडळांतील एकाही शेतकऱ्याला भरपाई मिळण्याची शक्यता नाही आणि उर्वरित ठिकाणी अतिशय तुटपुंजी मदत मिळेल. कंपनीचे आक्षेप जिल्हा आणि राज्यस्तरीय समित्यांनी फेटाळून लावले असले, तरी हा नवा निकष शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा आहे, अशी भीती आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.
नांदेडच्या धर्तीवर मदत द्या
पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी तांत्रिक उत्पादनाचा विचार अजिबात करू नये. झालेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे समप्रमाणात आणि नांदेड जिल्ह्याला दिलेल्या हेक्टरी ३७ हजार रुपये या निकषाप्रमाणे धाराशिवच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ नुकसान भरपाई वर्ग करावी, असे आदेश कृषी विभाग आणि विमा कंपनीला द्यावेत, अशी आग्रही मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
शेतकऱ्याचे हित कशात?
विमा कंपनीला फायदा होईल अशाच प्रकारचे धोरण सध्या सरकारने राबवले आहे आणि त्याचा मोठा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे या अन्यायी धोरणात तातडीने सुधारणा करून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदतीचा हात मिळेल, असे शेतकरीधार्जिणे धोरण राबवण्याचे धाडस सरकार दाखवेल का? असा थेट सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे.
