मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांची एसआयटीमार्फत चौकशी न करता स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे केली. यावेळी एमपीएससीच्या कथित गैरप्रकारांशी संबंधित पुरावे आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध तक्रारीही राज्यपालांसमोर सादर करण्यात आल्या.
शिवसेना नेते तथा युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे, आमदार अनिल परब, आमदार कैलास पाटील, आमदार वरुण सरदेसाई आणि पक्षाचे सचिव सूरज चव्हाण यांच्यासह स्पर्धा परीक्षार्थी व शिक्षक प्रतिनिधींनी राज्यपालांची भेट घेतली. एमपीएससीच्या कारभाराविरोधात आवाज उठविणारे ऋषिकेश गांगर्डे, नितेश सूर्यवंशी, नितीन आंधळे, उमाकांत स्वामी आणि शिक्षक प्रतिनिधी विशाल लोंढे यांचाही शिष्टमंडळात समावेश होता.
परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींवर विद्यार्थ्यांचे आक्षेप
एमपीएससीच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार होत असून, त्यामागे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, उत्तरपत्रिका तपासणी, गुणांकन पद्धती, कृषी सेवा तसेच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या निकालांबाबतचे आक्षेप राज्यपालांसमोर मांडण्यात आले.
एमपीएससीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्य यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही शिष्टमंडळाने तक्रारी केल्या. संशयास्पद निकालांची फेरतपासणी करून चौकशीची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
‘एसआयटी’वर विद्यार्थ्यांचा विश्वास नाही
राज्य सरकारने या प्रकरणी एसआयटी चौकशीची घोषणा केली आहे. मात्र, यापूर्वी विविध प्रकरणांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकांच्या चौकशीमधून ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला. त्यामुळे एसआयटी चौकशीवर विश्वास नसून, या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीच आवश्यक असल्याची भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
आतापर्यंत एमपीएससी आणि इतर परीक्षांबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व एसआयटी व चौकशी समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.
प्रथमेश देशमुख आत्महत्येचा मुद्दा राज्यपालांसमोर
या भेटीत स्पर्धा परीक्षार्थी प्रथमेश देशमुख यांच्या आत्महत्येचाही मुद्दा शिवसेना आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांसमोर मांडला. देशमुख यांच्या कुटुंबाची परिस्थिती आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील वाढता आर्थिक व मानसिक ताण याकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधण्यात आले.
मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो विद्यार्थी रोजगाराच्या आशेने अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. दुष्काळी परिस्थिती, कुटुंबांची आर्थिक ओढाताण, शिक्षण व परीक्षा शुल्काचा वाढता खर्च, मर्यादित रोजगाराच्या संधी आणि भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.
परीक्षा, निकाल आणि नियुक्त्यांना होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
एमपीएससी अध्यक्ष-सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी
एमपीएससीच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असल्याने आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच निश्चित वार्षिक परीक्षा वेळापत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, रिक्त पदांची भरती वेळेत पूर्ण करावी आणि भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना विशेष संधी किंवा वयोमर्यादेत सवलत द्यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशारा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी दिला. गरज भासल्यास विद्यार्थी मुंबईत येऊन आंदोलन करतील आणि शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससी ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित घटनात्मक संस्था असल्याने राज्यपालांनी राज्य सरकार आणि आयोगाकडून या प्रकरणाची माहिती मागवून स्वतंत्र चौकशीसाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून पारदर्शक परीक्षा, निष्पक्ष भरती प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आहे, अशी भूमिका आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना आमदारांच्या शिष्टमंडळाने स्पष्ट केली.
