मुंबई: राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, 2025 च्या खरीप हंगामापासून नवीन सुधारित योजना लागू केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. त्यानंतर 26 मार्च रोजी कृषी विभागाने कृषी आयुक्तांना यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना एक रुपयात पिक विम्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आता ही योजना गुंडाळण्यात आल्याने हे आश्वासन केवळ जुमलाच ठरल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. याआधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारखी अनेक वचने अपूर्ण राहिल्याची आठवण करून देत शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. CSC केंद्र चालकांकडून बनावट अर्ज दाखल करण्यात आले, शेतकऱ्यांनी चुकीची पीक माहिती दिली आणि शासकीय व अकृषिक जमिनीवरही विमा घेतल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. विमा कंपन्यांना प्रत्येक अर्जावर 40 रुपये मिळत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपात्र अर्ज दाखल झाल्याचा आरोप आहे.
2016 ते 2024 या कालावधीत सरकारने विमा कंपन्यांना 43,201 कोटी रुपये दिले, पण शेतकऱ्यांना केवळ 32,658 कोटींची भरपाई मिळाली. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी तब्बल 10,543 कोटींचा नफा कमावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अन्य राज्यांच्या मॉडेलचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारने नवीन धोरण आखले असून, खरीप, रब्बी आणि नगदी पिकांसाठी अनुक्रमे 2%, 1.5% आणि 5% हप्ता आकारण्यात येणार आहे. नवीन योजनेंतर्गत कापणी प्रयोगांवर आधारित विमा रक्कम ठरवण्यात येईल आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 50% उत्पादनाचा अंदाज घेतला जाईल. ही योजना राज्यस्तरीय ट्रस्टच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे.
पिक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत, “गैरव्यवहार थांबवण्याचे उपाय करा, पण योजना बंद करू नका,” असे मत व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने लवकरात लवकर अंतिम निर्णय घेऊन स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे.
