उमरगा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रामकृष्ण संपत जाधवर यांच्यावर गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची सेवेतून बडतर्फी आणि अवैध मालमत्ता अधिहरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. धाराशिव येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाचे पोलीस उपअधीक्षक सिद्धाराम म्हेत्रे यांना १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी यासंदर्भात निवेदन दिले आहे.
विषयाचा मूळ संदर्भ:
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून १३ ऑगस्ट २०२३ रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार रामकृष्ण जाधवर यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ चे पोट नियम-१९ (२) व १९ (३) चे उल्लंघन करून आपल्या आई-वडिलांच्या नावे धाराशिव जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी स्थावर मालमत्ता अवैधरित्या खरेदी केल्याचे समोर आले आहे.
सदर प्रकरणात जाधवर यांनी कळंब तालुक्यातील शिराढोण, ताडगाव, आणि घारगाव या गावांमध्ये गट नंबर १५९/अ, १६४/अ, २७१, ३७३, आणि २५ या गटांमधील २ हेक्टर ९९ आर, ०.५० आर, ०.५६ आर, ०.२० आर, आणि १.१९ हेक्टर क्षेत्रफळाची जमीन खरेदी केली आहे. ही खरेदी २०१३ ते २०२३ या कालावधीत विविध दस्त क्रमांकांच्या आधारे नोंदवण्यात आली आहे. यातील प्रत्येक खरेदी अवैध असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
नियमांचे उल्लंघन आणि कारवाईची मागणी:
रामकृष्ण जाधवर यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करून आपल्या कुटुंबाच्या नावे मालमत्ता खरेदी केल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या अधिनियमाच्या कलम १३ (क) (ड), १३ (१) (ई) सह १३ (२) व १६९ नुसार गुन्हा नोंदवून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी सुभेदार यांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.
या पत्राद्वारे, जाधवर यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची आणि त्यांच्याकडून खरेदी केलेली मालमत्ता अधिहरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दस्तांची सविस्तर माहिती:
पत्रामध्ये जाधवर यांच्यावर आरोप करताना, त्यांच्या मालमत्ता खरेदीची संपूर्ण नोंद दिली आहे. कसबे शिराढोण, ताडगाव, आणि घारगाव या गावांमधील जमिनींच्या खरेदीचे दस्त क्रमांक अनुक्रमे १४४८/२०१३, ५८६/२०१६, २६५९/२०१८, १८८५/२०१९, आणि २०१९/२०२३ या क्रमांकांच्या आधारावर नोंदवले आहेत. ही सर्व खरेदी अवैध असल्याचा दावा सुभेदार यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
तपास आणि पुढील कारवाई:
या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणात अधिकृत तपासाचे आदेश दिले आहेत.
शासनाच्या भूमिकेवर लक्ष:
महाराष्ट्र शासनाने भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास मुख्याधिकारी जाधवर यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे.
