महिला आरक्षण: २०२३ च्या कायद्यात आणि २०२६ च्या प्रस्तावित विधेयकात नेमका फरक काय?

पुणे: संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात चर्चा आणि राजकीय दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मोठ्या दिमाखात मंजूर केला. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे २०२६ मध्ये संसदेत एक नवे सुधारित विधेयक (१३१ वी घटनादुरुस्ती) मांडण्यात आले. या दोन्ही विधेयकांचे मूळ उद्दिष्ट महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हेच असले, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीची पद्धत, वेळ आणि राजकीय गणितांमध्ये मोठा फरक आहे.

सध्या राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये या दोन्ही विधेयकांबाबत संभ्रम आहे. हाच संभ्रम दूर करण्यासाठी दोन्ही विधेयकांमधील तांत्रिक आणि व्यावहारिक फरक समजून घेणे गरजेचे आहे.

२०२३ चा कायदा: ‘नारी शक्ती वंदन’ पण प्रतीक्षा लांबणीवर

सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. यात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठीही उप-आरक्षणाची सोय आहे. सुरुवातीला हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू राहील आणि त्यानंतर संसदेच्या मान्यतेने त्यात वाढ करता येईल, असे निश्चित करण्यात आले.

अडचण कुठे आली?

कायदा तर पास झाला, पण त्याच्या अंमलबजावणीला मोठी तांत्रिक अट घालण्यात आली. देशातील आगामी जनगणना आणि त्यानंतर होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) पूर्ण झाल्यानंतरच हे आरक्षण प्रत्यक्ष लागू होईल, अशी ती अट होती. जनगणनेला आधीच विलंब झाला असल्याने आणि पुनर्रचनेची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने, या कायद्याचा प्रत्यक्ष फायदा मिळण्यासाठी २०२९ किंवा थेट २०३४ च्या निवडणुका उजाडतील, हे स्पष्ट झाले. म्हणजेच, कायदा लागू झाला तरी महिलांना त्याचे फळ लगेच मिळणार नव्हते.

२०२६ चे विधेयक: ‘शॉर्टकट’ने जलद अंमलबजावणीचा प्रयत्न

२०२३ च्या कायद्यातील दिरंगाईवरून विरोधकांनी सरकारला घेरल्यानंतर, महिला आरक्षण लवकरात लवकर (२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच) लागू करण्यासाठी २०२६ मध्ये १३१ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले.

महत्त्वाचे प्रस्तावित बदल:

१. जनगणनेची अट शिथिल: नव्या जनगणनेची (२०२६-२७) वाट न पाहता, थेट २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यात होता.

२. जागांमध्ये मोठी वाढ: महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देताना सध्याच्या पुरुष खासदारांच्या (विद्यमान) जागा कमी होऊ नयेत, यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागा ५४३ वरून थेट ८५० च्या आसपास वाढवण्याचा घाट यात घालण्यात आला होता.

३. कक्षा विस्तार: हे आरक्षण केंद्रशासित प्रदेशांनाही लागू करण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून करण्यात आला.

विधेयक बारगळले!

२०२६ च्या या विधेयकाचा उद्देश २०२३ च्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून जलद अंमलबजावणी करणे हा होता. मात्र, हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही. राजकीय एकमताचा अभाव आणि अपुऱ्या बहुमतामुळे हे सुधारित विधेयक लोकसभेत रखडले.

दृष्टिक्षेपात: नेमका फरक काय?

वाचकांच्या सोयीसाठी दोन्ही विधेयकांमधील मुख्य फरक खालीलप्रमाणे सांगता येईल:

थोडक्यात सांगायचे तर, २०२३ चे विधेयक हा एक ऐतिहासिक कायदा जरूर ठरला, पण तो “आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखा” होता; ज्याची फळे मिळायला अनेक वर्षे वाट पाहावी लागणार होती. याउलट, २०२६ मधील प्रस्तावित विधेयक ही त्याच कायद्याची ‘फास्ट-ट्रॅक’ आवृत्ती होती. महिलांना त्वरित न्याय देण्यासाठी आणि राजकीय सोय पाहण्यासाठी यात लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासारखे मोठे बदल सुचवले होते. मात्र, पुरेशा राजकीय पाठबळाअभावी हा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे, देशातील महिलांना संसदेतील हक्काच्या ३३ टक्के प्रतिनिधित्वासाठी अजून किती काळ वाट पाहावी लागेल, हे येणारा काळच ठरवेल.