धाराशिव : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा हक्काचा पिक विमा 30 एप्रिल 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी परिपत्रकामुळे अद्यापही मिळालेला नाही. या परिपत्रकामुळे प्रती हेक्टरी केवळ 6 हजार रुपये विमा मंजूर करण्यात आला आहे, जे प्रत्यक्षात प्रती हेक्टरी 24 हजार रुपये मिळणे अपेक्षित होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे.
खा. ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची व्यथा समजून घेत, हा मुद्दा तातडीने केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासमोर तीन वेळा मांडला आहे. 1 जुलै 2024, 22 जुलै 2024 आणि 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभा सत्रातही त्यांनी हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी 2023 मध्ये विमा हप्ता भरला होता. मात्र, अल्प पर्जन्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, एचडीएफसी विमा कंपनीने 25% आगाऊ नुकसानभरपाई म्हणून 254 कोटी रुपये वाटप केले. परंतु, 30 एप्रिल 2024 रोजी केंद्र सरकारने पिक विमा परिपत्रक काढून फक्त 257 कोटी रुपयांचा विमा मंजूर केला.
2023 आणि 2024 या दोन्ही वर्षांत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे एकूण 1650 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तरीदेखील केंद्र सरकारने परिपत्रक रद्द करण्यासंबंधी कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
खासदारांचा एकजुटीचा प्रयत्न
शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न गंभीर असल्याने खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या पुढाकाराने खा. प्रणिती शिंदे, डॉ. शिवाजी काळगे, बळवंत वानखेडे, शोभा बच्छाव, कल्याण काळे यांच्यासह अन्य खासदारांनी देखील कृषी मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी तात्काळ परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना योग्य विमा रक्कम द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या परिस्थितीत त्वरित तोडगा काढून शेतकऱ्यांना त्यांचा वैध विमा मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
