धाराशिव: ‘आपला जीव धाराशिव’ आणि ‘व्हिजन २०३०’ चे गोडवे गाणाऱ्या धाराशिव जिल्हा परिषदेचा खरा चेहरा आता पूर्णपणे उघडा पडला आहे. एकीकडे शिक्षक आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत, ५६ शाळा बंद पाडण्याचा घाट घातला जात आहे, तर दुसरीकडे याच गरीब विद्यार्थ्यांच्या आणि जनतेच्या जिवावर पोसल्या जाणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र फिरण्यासाठी दीड कोटी रुपयांच्या नव्या कोऱ्या आणि आलिशान गाड्यांची स्वप्ने पडू लागली आहेत.
जिल्ह्यातील शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले असताना, नेत्यांच्या या ‘शाही उधळपट्टी’मुळे जनसामान्यांतून संतापाची लाट उसळली आहे.
आरटीओच्या ‘अनफिट’ प्रमाणपत्राची जादू!
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यांना अवघी १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सामान्य माणूस एखादी गाडी २०-२० वर्षे घासून पुसून चालवतो, पण साहेबांच्या गाड्या १० वर्षांतच ‘दुरुस्तीच्या पलीकडे’ कशा काय बिघडल्या? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) तुकाराम भालके साहेब अत्यंत प्रांजळपणे सांगतात की, “वाहने वापरण्यायोग्य नाहीत, असे प्रमाणपत्र आरटीओकडून (RTO) घेतले आहे.” आता आरटीओचे प्रमाणपत्र सत्ताधाऱ्यांनी ‘कसे’ मिळवले असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कारण, सत्ता आणि ‘वजन’ असले की धडधाकट गाडीलाही एका दिवसात ‘अनफिट’ ठरवून भंगारात काढण्याची जादू आपल्या व्यवस्थेत सहज शक्य आहे!
फायलींचा ‘प्रवास’: शिक्षकांची अडते, पण गाड्यांची पळते!
सर्वांत संतापजनक बाब म्हणजे या प्रस्तावाची गुप्तता. सामान्य कर्मचाऱ्यांचे, शिक्षकांचे प्रश्न किंवा शाळांच्या दुरुस्तीच्या फायली विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि मंत्रालयात वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून असतात. तिथे कुणाचे ‘वजन’ चालत नाही.
पण, स्वतःच्या आरामासाठी चार विषय समित्यांच्या सभापतींना प्रत्येकी १२.३९ लाख रुपयांच्या कार घेण्यासाठी तब्बल १ कोटी ४९ लाख ७६ हजार रुपयांच्या खर्चाला विभागीय आयुक्तांकडून ‘स्पेशल वजन’ वापरून गुपचूप मंजुरी मिळवली गेली! या ‘इनसाईड स्टोरी’ची भनक प्रशासनाने कोणालाही लागू दिली नाही. ‘आमचं व्हिजन, आमचंच कमिशन’ हाच यामागचा खरा अजेंडा आहे का?
‘आपला जीव धाराशिव’ की ‘आपला आराम धाराशिव’?
माजी अध्यक्ष ॲड. धीरज पाटील यांनी मांडलेली व्यथा अगदी रास्त आहे. आज जिल्ह्याची खरी स्थिती काय आहे?
-
शाळांचे वाटोळे: जिल्ह्यातील २१३ शाळांमधील तब्बल ३६८ वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत. छत कधी अंगावर पडेल याचा भरवसा नाही. मुले दाटीवाटीने बसत आहेत.
-
पाण्याचा थेंब नाही: शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्यायला शुद्ध पाणी नाही, बसायला बेंच नाहीत.
-
आरोग्य केंद्रे सलाईनवर: पशुवैद्यकीय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये साधी गोळी उपलब्ध नाही. डॉक्टरांकडून रुग्णांना बाहेरून औषधे आणण्याच्या चिठ्ठ्या लिहून दिल्या जात आहेत.
अशी विदारक परिस्थिती असताना, सत्ताधारी मात्र दीड कोटी रुपयांच्या गाड्यांमधून ‘व्हिजन २०३०’ ची पाहणी करणार आहेत! मोडक्या शाळांची पाहणी करण्यासाठी साहेबांना ‘एसी’ (AC) गाडीच का लागते?
सर्वसाधारण सभेतील ‘मॅच फिक्सिंग’ आणि विरोधकांची भूमिका
आता हा दीड कोटींच्या उधळपट्टीचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी आगामी सर्वसाधारण सभेत (General Body Meeting) ठेवला जाणार आहे. सत्ताधाऱ्यांकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने हा बहुमताच्या ‘बुलडोझर’खाली मंजूर होईलच, याची खात्री सर्वांना आहे.
पण खरा प्रश्न हा आहे की, विरोधी पक्ष यावर काय करणार? ते फक्त सभेत थोडीफार आरडाओरड करून, टेबले वाजवून नंतर ‘मॅच फिक्सिंग’ करणार, की खऱ्या अर्थाने जनतेच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या पैशांची होणारी ही लूट थांबवणार? याकडे आता संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्याचे डोळे लागून आहेत.
शिक्षण आणि आरोग्यासाठी दमडी नसलेली जिल्हा परिषद साहेबांच्या गाड्यांसाठी दीड कोटी उधळत असेल, तर हे ‘व्हिजन २०३०’ धाराशिवच्या जनतेला थेट खड्ड्यातच घेऊन जाणार, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके सत्य झाले आहे!
