वाशी/छत्रपती संभाजीनगर: कृषी जमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीसंदर्भात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नाममात्र स्टॅम्प ड्युटी आकारण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही, महसूल यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांकडे बाजारमूल्यानुसार मोठ्या रकमेची मागणी केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी धाराशिवचे जिल्हा मुद्रांक अधिकारी आर. जी. जानकर यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
प्रकरणाची सविस्तर माहिती:
-
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: बॉम्बे उच्च न्यायालयाने ०९ मार्च २०२३ रोजी एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना स्पष्ट केले होते की, कृषी जमिनीच्या वाटणीपत्राबाबत (partition instrument) महाराष्ट्र स्टॅम्प अधिनियमातील कलम ४६ नुसार केवळ १०० रुपये इतकी स्टॅम्प ड्युटी लागू होते. तसेच, न्यायालय किंवा लोकअदालतीकडून कृषी जमिनीबाबत झालेली तडजोड (compromise decree) अनिवार्यपणे नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले होते.
-
महसूल अधिकाऱ्यांची मनमानी: उच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट निर्देशांची माहिती धाराशिव प्राधिकरणाला देण्यात आल्यानंतरही, जिल्हा मुद्रांक अधिकारी आर. जी. जानकर यांच्याकडून शेतकऱ्यांना बाजारमूल्यानुसार स्टॅम्प ड्युटी भरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये ६१,५२० रुपये, ६१,३६० रुपये तसेच १,१२,८८० रुपये इतकी भलीमोठी रक्कम भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-
अवमान नोटीस आणि ७/१२ उताऱ्यावर नोंद: या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात २८ एप्रिल २०२६ रोजी अॅड. गणेश ज्योतिराम कोरे यांच्यामार्फत अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, तरीही १९ मे २०२६ रोजी संबंधित तहसीलदार व तलाठी यांना नोटीस देऊन राजवीर मुकुंद शिंगणे व इतर शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर या रकमेची नोंद घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी:
या सर्व पार्श्वभूमीवर, वाशी बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर ०६ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायमूर्ती संदीपकुमार सी. मोरे आणि मा. न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
खंडपीठाने प्रतिवादी जिल्हा मुद्रांक अधिकारी आर. जी. जानकर यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला असून, सदर नोटीस २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी परत येण्यास (returnable) सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. गणेश ज्योतिराम कोरे, अॅड. सुशांत बी. चौधरी आणि अॅड. विक्रम उंद्रे यांनी बाजू मांडली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती देऊनही शेतकऱ्यांकडून मोठ्या रकमेची मागणी करणे आणि त्यांच्या जमिनीच्या उताऱ्यावर थकबाकीची नोंद करण्याच्या या कारवाईमुळे महसूल यंत्रणेकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पालनाबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
