धारशिव: आपल्या हक्कांसाठी जमलेला बंजारा समाज, सत्ताधारी नेत्यावर झालेली सडेतोड टीका आणि त्यानंतर प्रशासनाने उचललेले कठोर पाऊल… यानंतर एका फोन कॉलने संपूर्ण चित्र कसे पालटले, याचा थरार धारशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बुधवारी अनुभवला.
नेमकं काय घडलं?
हैदराबाद गॅझेटनुसार एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, या प्रमुख मागणीसाठी बुधवारी धारशिव शहरात बंजारा समाजाने भव्य मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. सगळं काही शांततेत सुरू असताना, एका कार्यकर्त्याने आपल्या भाषणात थेट बंजारा भाषेतून एका बड्या सत्ताधारी नेत्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. हे भाषण नेत्याच्या इतके जिव्हारी लागले की, प्रशासनावर दबाव टाकून हा मोर्चाच अनधिकृत ठरवण्याचे आणि आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले गेल्याची चर्चा सुरू झाली.
सभेनंतर खरा अंक सुरू…
सभा संपली, मोर्चेकरी परतीच्या वाटेला लागले, पण नाट्य अजून बाकी होते. प्रशासनाने अचानक मोर्चाला परवानगी नसल्याचे कारण पुढे करत, सभेसाठी वापरलेले स्टेज आणि साऊंड सिस्टिम असलेली गाडी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातच अडवली आणि ताब्यात घेतली. या कारवाईमुळे मोर्चेकरी आणि प्रशासन यांच्यात मोठा गोंधळ उडाला आणि वातावरण चांगलेच तापले.
ठाकरे गटाच्या शहराध्यक्षांची एन्ट्री आणि आमदारांना फोन!
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे तणाव वाढत असतानाच, शिवसेना (ठाकरे गट) शहराध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक सोमनाथ गुरव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. प्रशासनाची ही कारवाई पाहून ते संतापले. “ही कसली हुकूमशाही आहे?” असा सवाल करत त्यांनी थेट धारशिव-कळंब मतदारसंघाचे आमदार कैलास पाटील यांना फोन लावला आणि संपूर्ण घडलेला प्रकार त्यांच्या कानावर घातला.
एका फोनवर प्रशासन नरमले!
आमदार कैलास पाटील यांचा फोन येताच प्रशासनाचा सूर अचानक बदलला. काही वेळापूर्वी कठोर कारवाईच्या पवित्र्यात असलेले अधिकारी नरमाईच्या भूमिकेत आले आणि त्यांनी ताब्यात घेतलेली गाडी तात्काळ सोडून दिली. आमदारांच्या एका फोनमुळे काही मिनिटांतच हा वाद मिटला. मात्र, या सर्व प्रकारामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ गोंधळाचे आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. हक्कासाठी आलेल्या समाजाचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न होता का? अशी चर्चा आता शहरात जोर धरू लागली आहे.
View this post on Instagram
