धाराशिव | खरीप २०२५ मधील पिक विमा भरपाईत तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषावरून वगळण्यात आलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांसह ४३ मंडळांतील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारे विमा भरपाई द्यावी, तसेच यासंदर्भात राज्य तक्रार निवारण समितीची तातडीने सुनावणी आयोजित करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी राज्याचे प्रधान सचिव तथा राज्य तक्रार निवारण समितीकडे केली आहे.
आमदार पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, खरीप २०२५ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील २ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांनी ४ लाख ९६ हजार अर्जांद्वारे सुमारे ३ लाख ९६ हजार हेक्टर क्षेत्राचा पिक विमा भरला होता. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड विमा कंपनीला केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यासह १३०.७९ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता प्राप्त झाला होता.
मागील वर्षी जिल्ह्यात सरासरीच्या १८१ टक्के पाऊस झाल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पशुधन वाहून गेले, घरांची पडझड झाली आणि अनेक ठिकाणी जमीन खरवडून गेली. परिस्थितीची पाहणी कृषी विभाग आणि विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी करून ८० ते ९० टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार शासनाने एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ अंतर्गत ५२४ कोटी रुपयांची मदत वितरित केली होती.
मात्र नव्या पिक विमा योजनेत नुकसान भरपाईसाठी तांत्रिक उत्पादन आणि पिक कापणी प्रयोग हे निकष लागू करण्यात आले. त्यामध्ये तांत्रिक उत्पादन जास्त दाखवल्याच्या कारणावरून १४ महसूल मंडळांना विमा भरपाईतून वगळण्यात आले, असा आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे.
त्यांच्या मते, सॅटेलाइटवर आधारित तांत्रिक उत्पादनाचा अंदाज वस्तुस्थितीशी विसंगत असून ढगाळ वातावरण, लहान शेतजमिनी आणि सूक्ष्म स्वरूपातील नुकसानीमुळे अचूक आकडेवारी मिळालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविलेल्या कृषी विद्यापीठाच्या अहवालातही तांत्रिक उत्पादन कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आमदार पाटील यांनी सांगितले की, पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारे भरपाई दिल्यास शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४० ते ४५ हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे १,०६८ कोटी रुपयांची भरपाई मिळू शकते. मात्र तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषामुळे जिल्ह्याला केवळ ३४० कोटी रुपये मिळत आहेत.
तसेच, केंद्र शासनाच्या समितीने ९ जुलै २०२६ रोजी विमा कंपनीचे अपील फेटाळून सात दिवसांत भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विशेषतः अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या परंडा तालुक्यातील सहा महसूल मंडळांना विमा भरपाईतून वगळणे अन्यायकारक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांनाही मंडळनिहाय आकडेवारीसह पत्र देण्यात आले असून, १४ वगळलेल्या महसूल मंडळांसह ४३ मंडळांच्या शेतकऱ्यांना पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारे विमा भरपाई मिळावी आणि राज्य तक्रार निवारण समितीने तातडीने सुनावणी घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
