धाराशिव: धाराशिवच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज पवनचक्की संदर्भातील सनियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही शेतकऱ्यांनी पवनचक्की ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यात साटेलोटे असल्याचा गंभीर आरोप केला.
प्रभारी जिल्हाधिकारी मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक संजय जाधव आदींच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. बैठकीत पवनचक्की उभारणीसंदर्भात शेतकऱ्यांनी आपले प्रश्न मांडले. यावेळी काही शेतकऱ्यांनी पवनचक्की ठेकेदारांकडून होणारा भूमी अधिग्रहणाचा गैरप्रकार आणि त्यात अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ही बैठक वादळी ठरली .
या आरोपांमुळे बैठकीत काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रभारी जिल्हाधिकारी मैनाक घोष यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत चौकशीचे आश्वासन दिले आहे.
पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या तक्रारींचे निराकरण करणार – जिल्हाधिकारी
धाराशिव जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या सर्व तक्रारींचे निराकरण करण्यात येणार असल्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी डॉ. मैनक घोष यांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झालेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या आढावा बैठकीत डॉ. घोष बोलत होते. यावेळी पोलिस अधिक्षक संजय जाधव, अपर पोलिस अधिक्षक गौहर हसन, अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविंद्र माने, उपविभागीय अधिकारी संजय डव्हळे, तहसीलदार मृणाल जाधव, तुळजापूर अरविंद बोळंगे, तसेच महाऊर्जा, संबंधित विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. घोष यांनी महाऊर्जा विभागाकडून जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांची सविस्तर माहिती घेतली. प्रकल्प उभारणी प्रक्रिया, परवानगी देताना पाळावयाचे नियम, आवश्यक कागदपत्रे याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पवन ऊर्जा कंपन्यांना जिल्हास्तरावर परवानगी देण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
पवन ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी महाऊर्जा विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच झाली पाहिजे, असे सांगून डॉ. घोष म्हणाले की, प्रकल्पांची क्षमता, क्षेत्र तपासून पहावे. बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यासाठी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. अधिकारी तक्रार असलेल्या ठिकाणी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतील. कोणतीही ग्रामपंचायत पवन ऊर्जा कंपनीला परस्पर नाहरकत प्रमाणपत्र देणार नाही, याबाबत जिल्हा परिषदेला लेखी कळविण्यात येणार आहे.
पोलिस अधिक्षक श्री. जाधव म्हणाले की, जानेवारी महिन्यापासून उपविभागीय अधिकारी पातळीवर पवन ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी बैठका घेण्यात येतील. बैठकीची तारीख प्रसिद्धी माध्यमांमधून कळविण्यात येईल. दर महिन्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन समस्यांवर मार्ग काढण्यात येईल. पारदर्शकतेने काम करून सर्वांना विश्वासात घेण्यात येईल.
बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत तक्रारी मांडल्या. कंपन्यांनी योग्य मोबदला द्यावा आणि त्रासापासून सुटका करावी, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांनी आपली लेखी निवेदने पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीकडे सादर केली.