धाराशिव – धाराशिवसह मराठवाड्यातील इनामी जमिनीचा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. 24 सप्टेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार मंगळवार 8 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी महायुती सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे. वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 करण्यासाठीचे नियम त्यामुळे स्पष्ट झाले आहेत. मदतमाश जमिनी नियमानुकूल करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. खिदमतमाश इनामी जमिनीबाबतही लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. त्यासाठी आपला पाठपुरावा सुरू असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी 13 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इनामी जमिनीबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 26 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आणि मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यासाठी राज्य सरकारचे आमदार पाटील यांनी धन्यवाद मानले होते. सध्या विधी मंडळाची बैठक होऊ शकत नाही. त्यामुळे कायदा पारित करणे किंवा कायद्यात बदल करणे कठीण आहे. त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने महायुती सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार मंगळवारी परिपत्रक निर्गमित झाले असल्याचे आमदार पाटील म्हणाले. पन्नास टक्क्यांऐवजी 5 टक्के नजराणा रक्कम भरण्याबाबत या परिपत्रकात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि मालमत्ताधारकांना मोठ्या प्रमाणात त्याचा लाभ होणार आहे. महायुती सरकारचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मनापासून धन्यवाद मानले. खिदमदमाश जमिनीचा विषय सध्या राज्यपाल महोदयांकडे आहे. पुढील काही दिवसात त्याबाबत देखील निर्णय अपेक्षित आहे. आपला त्यासाठीही पाठपुरावा सुरू असल्याचेही आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
इनामी जमिनीचा प्रश्न निकाली, परिपत्रकही जारी
जिल्ह्यातील इनाम व देवस्थानच्या खालसा झालेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 झाल्यामुळे शेतकरी आणि मालमत्ताधारक मोठ्या संकटात सापडले होते. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जिल्ह्यातील अशा शेतकरी व मालमत्ताधारकांना आनंद देणारा निर्णय मागील ऑगस्ट महिन्यातच घेतला होता. त्याचा अध्यादेश महायुती सरकारने 24 सप्टेंबर रोजी गुरुवारी निर्गमित केला. आणि आता परिपत्रक आल्यामुळे सर्व बाबींची स्पष्टता आली आहे. पन्नास टक्केच्या ऐवजी 5 टक्के नजराणा रक्कम भरून वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये परावर्तित केल्या जाणार आहेत. 13 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतच त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. आता या परिपत्रकामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्यांसह लहानातील लहान प्लॉटधारकांना देखील दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला खर्या अर्थाने मूर्त रूप आले आहे. शेतकरी, प्लॉटधारकांनी तातडीने परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या नियमानुसार 5 टक्के नजराणा रक्कम भरून ज्या जमिनी बेकायदेशीर म्हणवल्या गेल्या, त्या जमिनी नियमानुकूल करून आपल्या मालकीच्या करून घ्याव्यात, असे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे. तसेच महायुती सरकारने धाराशिव जिल्ह्याला दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय पुढे नेल्याबद्दल आमदार पाटील यांनी महायुती सरकारचे आभारही व्यक्त केले.
कोणत्या जिल्ह्यात किती हेक्टर जमीन आहे
छत्रपती संभाजीनगर- 7588 हेक्टर
जालना – 4411 हेक्टर
परभणी – 4351 हेक्टर
नांदेड – 4866 हेक्टर
हिंगोली – 1552 हेक्टर
बीड -9318 हेक्टर
लातूर- 2734 हेक्टर
धाराशिव- 7886 एकर