धाराशिव जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी (SDO) संजयकुमार डव्हळे यांच्या निलंबनाने मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रामाणिक व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या डव्हळे यांना जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी एका कथित षडयंत्राद्वारे निलंबित केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामागील घटनाक्रम व सत्य उजेडात येत असून, संपूर्ण प्रकरण निवडणुकीशी संबंधित असल्याचे दिसून येत आहे.
डव्हळे यांचे प्रामाणिक कार्य आणि चौकशीची सुरुवात
संजयकुमार डव्हळे यांनी 26 डिसेंबर 2024 रोजी तहसील कार्यालय धाराशिवमध्ये अमोल जाधव यांनी केलेल्या बोगस NA लेआउटच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी आपल्या टीमसह कार्यालयात जाऊन सत्यता तपासली व आवश्यक ती कारवाई करण्याची सूचना दिली. त्याच दिवशी सिंदफळ येथील गट क्रमांक 176 वरील बोगस NA लेआउटच्या आधारे झालेली रजिस्ट्री रद्द करण्यात आली.
यानंतर काही दिवस जिल्ह्यात सर्वकाही शांत होते, मात्र 31 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी तहसील कार्यालय बंद करण्याचे आदेश दिले. 1 जानेवारी 2025 रोजी डव्हळे यांनी तहसीलदारांच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल जिल्हाधिकारी व शासनाला सादर केला, ज्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली.
जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांच्यावर गंभीर आरोप
डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्यावर बोगस नॉन-क्रीमीलेयर दाखल्याच्या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. माध्यमांमध्ये या संदर्भातील बातम्या आल्यावर चौकशीला गती मिळाली. या चौकशीपासून लक्ष वळवण्यासाठीच डव्हळे यांना निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
डव्हळे यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडे दोन अहवाल सादर केले होते, ज्यात निवडणुकीतील भ्रष्टाचार, पैसे वाटप, आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या जातीय टिपण्णीचे गंभीर मुद्दे होते. या अहवालांमुळे निवडणूक आयोगाने डॉ. ओम्बासे यांच्या विरोधात चौकशी समिती गठीत केली, ज्याची सुनावणी 9 जानेवारी 2025 रोजी ठरली होती.
डव्हळे यांचे निलंबन कसे झाले?
6 जानेवारी 2025 रोजी निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली. त्याच दिवशी जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी महसूल मंत्री व सचिवांच्या मदतीने डव्हळे यांना निलंबित करण्याचे आदेश काढले. हे निलंबन 7 जानेवारीला जाहीर करण्यात आले, ज्यामुळे डव्हळे यांना चौकशीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळण्यात अडचण निर्माण झाली.
निलंबनानंतरचा परिणाम
डव्हळे यांना निलंबित केल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडील चौकशीमध्ये त्यांच्या भूमिकेला मर्यादा आल्या. या संपूर्ण प्रकरणामागे जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी डव्हळे यांचा बळी दिल्याचा आरोप केला जात आहे. डव्हळे यांचे निलंबन हे निवडणुकीतील अनियमितता व भ्रष्टाचारावर झाक घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे.
संजयकुमार डव्हळे यांचे निलंबन हे एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याचा बळी असल्याचे दिसते. जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांच्यावर असलेल्या चौकशीचा धाक व निवडणुकीत झालेल्या अनियमिततेला झाकण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा आरोप गंभीर आहे. या प्रकरणात सत्य काय आहे, हे पुढील चौकशीतून उघड होईल, मात्र या घडामोडींनी जिल्ह्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
धाराशिवचे उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांचे निलंबन: घटनाक्रमावर आधारित सविस्तर कहाणी
धाराशिव जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी (SDO) संजयकुमार डव्हळे यांच्या निलंबनाची घटना जिल्ह्यात वादाचा विषय ठरली आहे. प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या डव्हळे यांना जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी षडयंत्र रचून निलंबित केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामागील संपूर्ण घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे आहे:
घटनाक्रम: संजयकुमार डव्हळे यांचे निलंबन कसे झाले?
- 26 डिसेंबर 2024:
धाराशिव तहसील कार्यालयात अमोल जाधव यांनी बोगस NA लेआउटसंबंधित तक्रार केली. संजयकुमार डव्हळे यांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेतली आणि आपल्या टीमसह सत्यता पडताळण्यासाठी कार्यालयात तपास केला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर घोटाळा सिद्ध झाला तर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. - 27 डिसेंबर 2024:
डव्हळे यांनी सिंदफळ (गट क्र. 176) येथील बोगस NA लेआउटवर आधारित रजिस्ट्री रद्द केली. या कारवाईने जिल्ह्यात खळबळ उडाली. - 28 ते 31 डिसेंबर 2024:
या चार दिवसांत तहसील कार्यालयात शांतता होती. मात्र, 31 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी तहसीलदारांना हाताशी धरून कार्यालय बंद करण्याचे आदेश दिले. - 1 जानेवारी 2025:
संजयकुमार डव्हळे यांनी तहसीलदारांच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल जिल्हाधिकारी आणि शासनाला सादर केला. या अहवालामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. - 2 जानेवारी 2025:
तहसील कार्यालयातील काम बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. डव्हळे यांच्या अहवालाच्या आधारे भ्रष्टाचार चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.
याच दिवशी डव्हळे यांच्याविरोधात असलेल्या तक्रारींसाठी विशाखा समिती नेमण्यात आली. - 3 जानेवारी 2025:
दोन्ही समित्यांनी सुनावणी घेतली आणि पुढील तारीख 8 जानेवारी निश्चित केली. - 6 जानेवारी 2025:
निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. विभागीय आयुक्तांनी 9 जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली. - 7 जानेवारी 2025:
सकाळी जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी डव्हळे यांना 9 जानेवारीला सुनावणीसाठी बोलावले. मात्र, त्याच दिवशी सायंकाळी 7 वाजता महसूल मंत्री आणि सचिवांच्या सहकार्याने डव्हळे यांचे निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले. - 9 जानेवारी 2025:
विभागीय आयुक्तांच्या सुनावणीवेळी संजयकुमार डव्हळे निलंबित असल्याने त्यांना कोणतीही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत. त्यामुळे चौकशीत त्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडता आली नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
डॉ. ओम्बासे यांच्यावर बोगस नॉन-क्रीमीलेयर दाखल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर चौकशी सुरू आहे. डव्हळे यांच्या निलंबनाद्वारे जिल्हाधिकारी स्वतःवरील आरोपांपासून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या डव्हळे यांच्या अहवालात निवडणुकीतील भ्रष्टाचार, पैसे वाटप, आणि जातीवाचक टिपणींचे आरोप गंभीर स्वरूपाचे होते.
डव्हळे यांचे निवडणूक आयोगाला पाठवलेले अहवाल:
- 18 नोव्हेंबर 2024:
विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा अहवाल, ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले गेले. - 29 नोव्हेंबर 2024:
निवडणुकीनंतरचा अहवाल, ज्यामध्ये निवडणुकीतील अनियमितता व भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मांडले गेले.
या अहवालांवर निवडणूक आयोगाने 6 जानेवारी रोजी चौकशी समिती स्थापन केली. मात्र, चौकशीपूर्वीच डव्हळे यांचे निलंबन करण्यात आले.
डव्हळे यांच्या निलंबनामागील उद्देश
डव्हळे यांच्या निलंबनामागे निवडणुकीतील भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या निलंबनामुळे निवडणूक आयोगासमोरील चौकशी प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांना बचावासाठी संधी मिळाली. यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्याचा बळी गेल्याचा आरोप केला जात आहे.
निष्कर्ष
संजयकुमार डव्हळे यांच्या निलंबनाची कहाणी ही केवळ एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याचा बळी न देता, प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा गैरवापर कसा होतो, याचे उदाहरण आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन सत्य बाहेर येणे अत्यंत गरजेचे आहे.
