धाराशिव | धाराशिव जिल्ह्यातील २२ कोटी रुपयांच्या कृषी निविष्ठा घोटाळ्याप्रकरणी १५ कृषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनानंतर आता दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. शिवसेना (ठाकरे गट)चे आमदार कैलास पाटील यांनी निलंबित अधिकाऱ्यांकडून गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियानांतर्गत कृषी निविष्ठा वितरणात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची व्याप्ती सुमारे २२ कोटी रुपये असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी १५ कृषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले असून, त्यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
“शेतकऱ्यांच्या नावावर आलेल्या कृषी निविष्ठांमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे केवळ निलंबन करून भागणार नाही. त्यांना तुरुंगात पाठवून लुटलेला प्रत्येक रुपया वसूल केला पाहिजे,” अशी आक्रमक आणि खंबीर मागणी धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा वाटपात झालेल्या मोठ्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आमदार कैलास पाटील यांनी सर्वप्रथम जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला होता. त्यानंतर त्यांनी विधानसभेतही या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी लावून धरली. तसेच कृषी मंत्री आणि कृषी विभागाच्या सचिवांकडे अधिकृत तक्रार नोंदवून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
आमदार पाटील यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या चौकशी अहवालात गंभीर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या निलंबनाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, केवळ निलंबन पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट मत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले.
पत्रकारांशी बोलताना आमदार कैलास पाटील म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या हक्कावर डल्ला मारणाऱ्या आणि शासकीय योजनांमध्ये डबा मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित करून सोडून चालणार नाही. त्यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच भ्रष्टाचारातून झालेल्या आर्थिक नुकसानीची संपूर्ण रक्कम या दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी.”
भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना निलंबित करायचे आणि काही दिवसांनी पुन्हा सेवेत घ्यायचे ही परंपरा आता थांबली पाहिजे; अन्यथा अशा गैरप्रकारांना आळा बसणार नाही आणि शेतकऱ्यांची लूट अशीच सुरू राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
