धाराशिव : शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना विविध कारणे सांगून अडवणूक करणाऱ्या व सरकारच्या आदेशाला न जुमानणाऱ्या बँकांवर थेट एफआयआर (गुन्हे) दाखल करावेत, अशी आक्रमक मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. कोणत्याही अटीविना शेतकऱ्यांना तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
राज्यात मान्सूनचे आगमन लवकरच होणार असून, शेतकरी बी-बियाणे आणि खते खरेदीच्या तयारीला लागणार आहेत. शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, ऐन खरिपाच्या तोंडावर बँका शेतकऱ्यांचे ‘सिबिल स्कोअर’ (CIBIL Score) तपासून त्यांना कर्ज नाकारत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत, ‘शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका’ अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीही बँकांकडून मनमानी करत सिबिलची मागणी होत असल्याचे आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
शेतकऱ्यांना वेळेत कृषी कर्ज उपलब्ध झाले नाही, तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम शेतीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होतील. मागील वर्षीही कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी सहकार्य करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
‘कुलिंग ऑफ पिरियड’ची अट रद्द करा
ज्या शेतकऱ्यांनी तडजोडीअंती (O.T.S.) आपल्या कृषी कर्जाची एकरकमी परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना बँकांकडून ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’च्या (उपशमन अवधी) नावाखाली नवीन कर्ज दिले जात नाही. राज्यातील काही बँकांचा हा कालावधी ३ ते ७ वर्षे आहे, तर काही बँकांनी तो कायमस्वरूपी ठेवला आहे. चालू वर्षात अशा शेतकऱ्यांची ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’ची अट तातडीने रद्द करून त्यांनाही सरसकट कृषी कर्जाचा पुरवठा करण्यात यावा, असे आदेश राज्यस्तरावरून बँकर्स समितीला द्यावेत, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना जावे लागेल सावकाराच्या दारात!
“शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी विविध कारणे दिली जात असून, सरकारच्या आदेशाला बँकांकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. सिस्टीममधून लाखो कर्जदार शेतकरी अचानक कमी झाले आहेत. त्यामुळे साहजिकच अशा शेतकऱ्यांसह ‘सिबील स्कोअर’ नसलेल्यांना कर्ज मिळणार नाही. बँकांनी दारे बंद केल्यास या शेतकऱ्यांना नाईलाजाने सावकाराच्याच दारात जावे लागेल.”
– कैलास पाटील, आमदार
