शेती - शेतकरी

तांत्रिक निकष रद्द करून पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना १०६८ कोटींचा विमा द्या

धाराशिव: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ 'पीक कापणी प्रयोगाच्या' आधारे हेक्टरी ४० ते ४५ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण...

Read more

शेतकऱ्यांचा विजय! विमा कंपनीचे अपील केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळले

धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीने...

Read more

मनरेगा वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट द्या; आमदार कैलास पाटील यांची मागणी

धाराशिव |  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) पूर्ण झालेल्या वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे अनुदान लाभार्थ्यांना कोणतीही अतिरिक्त अट...

Read more

‘कर्जमाफी नव्हे, तर सरकारची कपटी कर्जवसुली मोहीम’; आमदार कैलास पाटील यांचा राज्य सरकारवर घणाघात

धाराशिव: राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केल्याचा कितीही गाजावाजा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी...

Read more

पीकविमा योजनेत जुनी ‘ट्रिगर’ प्रणाली पुन्हा लागू करा!

धाराशिव: चालू हंगामात 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे निर्माण होणारी दुष्काळजन्य परिस्थिती, कमी पाऊस आणि अवकाळी यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती...

Read more

पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर एफआयआर दाखल करा!

धाराशिव : शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना विविध कारणे सांगून अडवणूक करणाऱ्या व सरकारच्या आदेशाला न जुमानणाऱ्या बँकांवर थेट एफआयआर (गुन्हे) दाखल...

Read more

तांत्रिक उत्पादनाचे आकडे आक्षेपार्ह; पीक कापणी प्रयोगावर आधारित ९७८ कोटींचा पीकविमा द्या

धाराशिव: विमा कंपनीने सादर केलेली तांत्रिक उत्पादनाची आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नसून ती पूर्णपणे आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तांत्रिक निकषांवर न ठरवता,...

Read more

पीक विम्यासाठी नारंगवाडीत रास्ता रोको; १० दिवसांत भरपाई न दिल्यास प्रत्येक तालुक्यात आंदोलनाचा इशारा

उमरगा : खरीप २०२० चा प्रलंबित पीक विमा आणि 'एक रुपयात पीक विमा' योजना पुन्हा लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी...

Read more

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली! ‘पिक विमा स्पेशालिस्ट’च्या पोकळ वल्गना; धाराशिवचे ९३ कोटी आता सर्वोच्च न्यायालयात अडकले

धाराशिव: खरीप २०२० च्या पिक विम्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पुन्हा एकदा मोठा अपेक्षाभंग झाला...

Read more

सुप्रीम कोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश: ९३ कोटी रुपये एका आठवड्यात जमा करा

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने 'बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर' या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारला सुमारे ९३...

Read more
Page 1 of 17 1 2 17
error: Content is protected !!